दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना के नाम पर फर्जी दावों से बचें: महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी की चेतावनी
दिल्ली सरकार के Women and Child Development Department ने 2100 रुपये मासिक देने की खबर को फर्जी बताया है। ऐसी कोई योजना Women and Child Development Department में नहीं है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि व्यक्तिगत जानकारी, जैसे बैंक डिटेल और आधार नंबर, साझा न करें और फर्जी दावों से सतर्क रहें।

दिल्ली सरकार के Women and Child Development Department ने 2100 रुपये मासिक देने की खबर को फर्जी बताते हुए कहा है ऐसी कोई Scheme नहीं है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि व्यक्तिगत जानकारी, जैसे Bank Detail और Aadhar Number, साझा न करें और फर्जी दावों से सतर्क रहें।
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि एक राजनीतिक पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना (Chief Minister Mahila Samman Yojana) के तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह ₹2,100 देने का दावा किया जा रहा है। Women and Child Development Department ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अभी तक शुरू नहीं की है।
Women and Child Development Department ने आगे कहा कि यदि भविष्य में ऐसी कोई योजना लागू की जाती है, तो पात्र व्यक्तियों के लिए एक Digital Portal लॉन्च किया जाएगा, जहां वे Online Application Form भर सकेंगे। इस Portal पर Scheme से संबंधित सभी जानकारी, पात्रता मापदंड और आवेदन प्रक्रिया विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाएगी।
इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि जो भी लोग इस गैर योजना के नाम पर फर्जी आवेदन करा रहे हैं या नागरिकों से व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाता नंबर, वोटर आईडी, फोन नंबर और अन्य जानकारी मांग रहे हैं, वे धोखाधड़ी कर रहे हैं और उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
विभाग ने अपील की है कि नागरिक इस तरह के झूठे दावों से बचें और किसी भी व्यक्ति को अपनी जानकारी साझा न करें, क्योंकि ऐसा करने से Cyber Crimes, Banking Fraud और अन्य अपराध हो सकते हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी धोखाधड़ी या अनैतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) जिम्मेदार नहीं होगा।
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